Maratha Reservation : आरक्षण देण्याचा राज्यसरकारला अधिकार , शासनाचा न्यायालयात युक्तिवाद

‘राज्यातील एखादा समाज मागास असेल आणि त्याविषयी आकडेवारीसह योग्य पुरावे असतील, तर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. अशावेळी ५० टक्क्यांची मर्यादाही लागू पडत नाही’, असा युक्तिवाद  मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने  मुंबई उच्च न्यायालयात केला. राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्याच्याविरोधात व समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत बुधवारपासून राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरू झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी हा युक्तिवाद मांडला.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली असल्याने ती ओलांडून आरक्षण देताच येत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य व बेकायदा आहे’, असा याचिकाकर्त्यांचा  युक्तिवाद होता. त्याच्या उत्तरादाखल ‘मराठा समाज मागासलेला असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्याआधारे या समाजाच्या कल्याणासाठी आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. अशावेळी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचीही आडकाठी नसते. त्यानुसार, राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ व १६ अंतर्गत असलेल्या अधिकारान्वये राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला’, असा युक्तिवाद अॅड. रोहतगी यांनी मांडला. ‘ऑगस्ट-२०१८मध्ये राज्यघटनेत झालेल्या दुरुस्तीप्रमाणे आरक्षणासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक आहे का? कारण राज्यपालांशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपतीच आरक्षणाला मंजुरी देऊ शकतात, असे ही दुरुस्ती म्हणते’, असे न्या. डांगरे यांनी अॅड. रोहतगी यांच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा, ‘आरक्षण प्रवर्गांबाबत केंद्र सरकारच्या यादीव्यतिरिक्त राज्य सरकारही आपली यादी प्रसिद्ध करू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नसते’, असे उत्तर रोहतगी यांनी दिले.

मराठा समाज मागासच…
‘मराठा समाज हा पूर्वी योद्धा म्हणून ओळखला जायचा. मात्र, कालांतराने युद्ध होणे बंद झाले. आता हा समाज मागास बनला असून सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचे आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी योग्य संधी देणे गरजेचे बनले आहे. म्हणून सरकारने आरक्षणाचा तर्कसुसंगत निर्णय घेतला असून त्यामागे राजकीय हेतू नाही’, असा युक्तिवाद अॅड. थोरात यांनी मांडला. मराठा समाजातील आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्याही अत्यल्प असल्याचा दावा त्यांनी केला.