It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

जम्मू-काश्मीरमध्येही एससी-एसटी, ओबीसीसह सवर्णांनाही आरक्षण : जेटली

Advertisements

<SCRIPT charset=”utf-8″ type=”text/javascript” src=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=GetScriptTemplate”> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A rel=”nofollow” HREF=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=NoScript”>Amazon.in Widgets</A></NOSCRIPT>

Spread the love

जम्मू-काश्मीरमध्येही एससी-एसटी, ओबीसीसह सवर्णांनाही आरक्षण देण्यात येणार आहे . केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आज जम्मू-काश्मीरबाबत दोन महत्वाचे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे . त्यानुसार, जम्मू-काश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश २०१९ला मंजुरी देण्यात आली आहे.

पत्रकारांशी बोलताना अरुण जेटली म्हणाले कि , जम्मू-काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या रहिवाशांनाही अनुसुचित जाती-जमाती, ओबीसींचे आरक्षण आता  लागू होणार आहे. यापूर्वी २००४ पासून आजवर हे आरक्षण केवळ नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांनाच लागू होते. त्यानुसार, १९५४ सालच्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशात बदल करुन ३७० कलम अंशतः शिथील करण्यात आलं आहे.तसेच काही महिन्यांपूर्वीच घटनादुरुस्तीद्वारे देशभरात लागू करण्यात आलेले आर्थिक मागासांचे १० टक्के आरक्षणही जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी सेवेत असणाऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुसुचित जाती-जमाती तसेच ओबीसी या आरक्षणासह आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाचा फायदा घेता येणार आहे. त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाने इतरही काही विकासविषयक निर्णय घेतले आहेत त्यानुसार गुजरामधील राजकोटमध्ये नवे ग्रीनफील्ड विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १४०५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.  त्याचबरोबर ब्रह्मपुत्रा नदीवर चार लेनचा पूल बांधण्याला मंजुरी देण्यात आली असून १९.५० किमी अंतराचा हा पूल असेल. यामुळे २०० किमीच्या अंतराची कपात होणार आहे. तसेच आग्रा मेट्रो रेल्वेला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.

Advertisements


Advertisements