गुज्जरांसह पाच जातींना 5 टक्के आरक्षण

राजस्थानात गुज्जरांसह पाच जातींना 5 टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर
नोकरीबरोबरच शिक्षणातही पाच टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी सुरू असलेल्या गुज्जर समाजाच्या मागण्या मान्य करत राजस्थानच्या अशोक गहलोत सरकारने गुज्जर आरक्षण विधेयक राजस्थानच्या विधानसभेत मंजूर केलं आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता गुज्जर समाजाला पाच टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. गुज्जर समाजाने हिंसक आंदोलन केल्याने राजस्थानातील काँग्रेस सरकारने नरमाईची भूमिका घेत गुज्जरांसह इतर चार जातींना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांत पाच टक्के आरक्षण जाहीर केले असून सरकारने त्यासाठी सादर केलेले राजस्थान मागासवर्ग सुधारणा विधेयक 2019 विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यात गुज्जर व इतर चार जातींना पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. असे असले तरी गुज्जर आंदोलन अजून मागे घेण्यात आलेले नाही.

आंदोलनाचे नेते किरोडीसिंह बैसला हे सवाई माधोपूर जिल्ह्य़ात मलरणा डुगर येथे ठिय्या आंदोलन करीत असताना आजारी पडले असून त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. राजस्थान विधानसभेत हे विधेयक ऊर्जामंत्री बी. डी. कल्ला यांनी मांडले. गेल्या शुक्रवारपासून गुज्जर समाजाने राज्यात आरक्षणाच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन सुरू केले होते. त्यांनी दिल्ली-मुंबई रेल्वे मार्गासह काही महामार्ग व रस्ते रोखले होते. या विधेयकामुळे मागास समाजाचे आरक्षण २१ टक्क्यांवरून २६ टक्के झाले आहे. नवे पाच टक्के आरक्षण हे गुज्जर, बंजारा, गाडिया लोहार, रायका व गडारिया जातींना देण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या उद्देशपत्रिकेत म्हटले आहे, की वरील पाच जाती मागास असून त्यांना स्वतंत्र पाच टक्के आरक्षणाची गरज होती.