कॅग अहवालावरही काँग्रेसचं प्रश्नचिन्ह !!

Advertisements
Advertisements
Spread the love

राफेल करारावरून देशभरात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांचा (कॅग) अहवाल आज राज्यसभेत मांडण्यात आला. मोदी सरकारनं केलेला राफेल विमान खरेदी करार हा देशाला काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारनं केलेल्या करारापेक्षा जवळपास २.८६ टक्क्यांनी स्वस्तात पडला आहे, असं ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. अर्थात, काँग्रेसनं या अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

Advertisements

मोदी सरकारनं २०१६ साली फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्याचा करार केला होता. तत्पूर्वी, यूपीए सरकारनं १२६ विमानं खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही अटी-शर्तीमुळं हा करार पूर्ण होऊ शकला नव्हता. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर काही बदलांसह या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यात घोटाळा झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उद्योगपती अनिल अंबानी यांचा यात थेट सहभाग असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज ‘कॅग’चा १४१ पानी अहवाल राज्यसभेत मांडण्यात आला. राफेल प्रकरणातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत.
काँग्रेसचा आक्षेप

Advertisements
Advertisements

राफेल विमान खरेदी करारात घोटाळा झाल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेसनं ‘कॅग’चा हा अहवाल फेटाळला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या संदर्भात ट्विट करून कॅगचा दावा फेटाळला आहे. राफेल कराराचं समर्थन करताना कमी किंमत आणि वेगवान डिलिव्हरी हे दोन मुद्दे मांडले होते. मात्र, ‘द हिंदू’नं आज प्रसारित केलेल्या वृत्तातून हे दावे खोडून काढले आहेत, असं राहुल यांनी म्हटलं आहे. याच संदर्भात राहुल गांधी दुपारी साडेतीन वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
राज्यसभेत गदारोळ

‘कॅग’चा अहवाल मांडला गेल्यानंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी जोरदार गोंधळ घातला. त्यामुळं राज्यसभेचं कामकाज काही वेळेसाठी तहकूब करावं लागलं. संसदेबाहेर काँग्रेसनं राफेल कराराच्या विरोधात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शनं केली. तसंच, मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

आपलं सरकार