मीडिया ट्रायलमुळे न्यायालये दबावात : न्या. ए. के. सिक्री
डिजिटल युगात न्यायालयीन प्रक्रियाही दबावात आहे. कारण, कोणत्याही प्रकरणात सुनावणी सुरु होण्यापूर्वीच याचा निर्णय काय यायला हवा? यावर लोक चर्चा करायला लागतात. त्यामुळे याचा प्रभाव न्यायाधीशांवर पडतो, असे न्या. ए. के. सिक्री यांनी म्हटले आहे. लॉएशियातील एका संमेलनात ‘डिजिटल युगात माध्यमांचे स्वातंत्र्य’ या विषयावर बोलताना त्यांनी आपली भूमिका मांडली. डिजिटल युगात नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांची व्याख्या यांचे निकष बदलत आहेत. त्यामुळे सध्या होत असलेला मीडिया ट्रायलचा प्रकार ही त्याचीच परिणीती असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मीडिया ट्रायल यापूर्वीही होत होत्या मात्र, आज जे होत आहे त्यामध्ये एखादा मुद्दा तापवला जातो. त्यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली जाते. या याचिकेवर सुनावणी सुरु होण्यापूर्वीच याचा निर्णय काय असावा यावर लोक यावर चर्चा सुरु करतात. यामध्ये निकाल काय आलाय यावर चर्चा न होता निकाल काय असायला हवा यावर चर्चा केली जाते. त्यामुळे माझ्या अनुभवानुसार न्यायाधीश कसा निर्णय देतात यावर याचा प्रभाव पडतो.
न्या. सिक्री म्हणाले, सुप्रीम कोर्टात याचे प्रमाण जास्त नाही कारण ते जोवर सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचतात तोपर्यंत ते जास्त परिपक्व होतात. त्यांना हे कळते की, माध्यमांमध्ये काहीही झाले तरी कायद्याच्या आधारे प्रकरणावर निर्णय कसा द्यायचा. काही वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट किंवा कनिष्ठ कोर्टाने एकदा निर्णय दिला तर आपल्याला या निर्णयावर टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असं समजलं जायचं. मात्र, आता जे न्यायाधीश निर्णय देतात त्यांना देखील बदनाम केले जाते. त्यांच्याविरोधात भाषणबाजी केली जाते.
यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी गोराडिया दिवान यांनी देखील आपले विचार मांडले. त्या म्हणाल्या, बातमी आणि खोटी बातमी, बातमी आणि विचार, नागरिक आणि पत्रकार यांच्यामधील फरक पुसट झाला आहे. त्याचबरोबर आता वकिलही कार्यकर्ते झाले आहेत, हे आपल्यासमोरील एक आव्हान आहे.