जातपडताळणी सोपी करण्याचा शासनाचा निर्णय

दरवर्षी जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांची होणारी कुचंबणा आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी इच्छुक उमेदवारांची होणारी परवड लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलली आहेत. त्याअंतर्गत जात पडताळणी समित्यांच्या कामकाज व संरचनेत सुधारणा करण्याच्या हालचाली सुरू करतानाच विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत मिळावे, याकरता विशेष मोहीम राबवण्याचेही सरकारने ठरवले आहे.

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती – जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग जात प्रमाणपत्र जारी करणे व नियमन करणे कायदा, २००० या कायद्यान्वये राज्यातील सर्व जातीजमातींमधील व्यक्तींना दिलेल्या जातीच्या दाखल्यांची, जातपडताळणी समित्यांमार्फत छाननी होऊन त्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, ‘राज्यभरात आठ समित्या असून प्रत्येक समितीकडे दोन ते आठ जिल्ह्यांची जबाबदारी आहे. अपुऱ्या समित्या, समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्यांची अपुरी संख्या, समित्यांच्या कामकाजातील त्रुटी यामुळे प्रश्न गंभीर होत असून अनेक विद्यार्थी व तरुणतरुणींचे नुकसान होत आहे’, असा गंभीर मुद्दा औरंगाबादमधील शिवेश्वर आदिवासी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेने अॅड. जगदीश रेड्डी यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून दिला. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारला तातडीने उपाय योजण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारतर्फे प्रस्तावित उपायांची माहिती खंडपीठाला नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत दिली. त्यानुसार, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांना सहा महिने आधीच आपल्या जातीच्या दाखल्यांच्या पडताळणीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहिराती देऊन तसेच जिल्हा परिषदांमधील शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे नियोजन आहे. त्याशिवाय समित्यांचे कामकाज प्रभावीपणे चालून अर्जांचा वेळेत निपटारा व्हावा याकरता समित्यांचे सदस्य तसेच समित्यांच्या दक्षता पथकांचे अधिकारी यांच्याकरिता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचेही सरकारचे नियोजन आहे.

सुधारणांसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती

अर्जदारांना समित्यांकडून जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळवताना कोणत्या अडचणी येतात, समित्यांच्या कामकाजांमध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत इत्यादीविषयी अहवाल देण्याकरता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास यांची समिती मागील महिन्यात सरकारने नेमली आहे. राज्यात जातीच्या दाखल्यांच्या छाननीसाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली जात आहे, यासंदर्भात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय आहेत इत्यादींचा अभ्यास करून समित्यांच्या संरचनेत आवश्यक सुधारणाही ही समिती सुचवणार आहे. या समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित असल्याची माहितीही सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.

सरकारचे अन्य प्रस्तावित उपाय

– सर्व आठ समित्यांमधील रिक्त पदे मे २०१९पर्यंत भरणार
– सर्व आठ समित्यांमधील दक्षता पथकांमधील रिक्त पदे गृह विभागामार्फत मे २०१९पर्यंत भरणार
– सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज करण्यास प्रवृत्त करण्यास सांगणार
– व्यावसायिक अभ्यासक्रम, कौशल्य विकास योजना इत्यादींविषयी ग्रामीण भागांतील मुला-मुलींना माहिती व्हावी यासाठी पोस्टर लावून जनजागृती करणार
– आदिवासींचे अर्ज आल्यानंतर त्या अर्जांची छाननी कशी करायची, आदेश कसा लिहायचा, जात पडताळणीच्या संदर्भात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी दिलेले आदेश कसे समजावून घ्यायचे, इत्यादीविषयी समित्यांच्या सदस्यांसाठी उच्च न्यायालयाचे आजी-माजी न्यायमूर्ती व कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनपर कार्यशाळा आयोजित करणार
– सर्वोच्च न्यायालयाने माधुरी पाटील प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे जातीच्या दाव्यांविषयी चौकशी कशी करायची, याबद्दल समित्यांच्या दक्षता पथकांमधील अधिकाऱ्यांकरिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणार
– शैक्षणिक प्रवेशांबद्दल मागील दोन वर्षांत आलेल्या दाव्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यास प्राधान्य देणार

डिसेंबर-२०१८पर्यंत समित्यांसमोरील प्रलंबित प्रकरणे
समितीचे नाव समितीचे अधिकारक्षेत्र (जिल्हे) प्रलंबित अर्ज : ठाणे : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग २५२६ , पुणे :पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर १५१५ , नाशिकनाशिक, अहमदनगर ६१३५ , नंदूरबारनंदूरबार, धुळे, जळगाव ४९७४ , औरंगाबाद औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, लातूर, हिंगोली ७४४१, अमरावती बुलडाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ १२९७ , नागपूरवर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया ८९९
गडचिरोली गडचिरोली, चंद्रपूर१७७३ एकूण ३६ जिल्हे २६५६०