ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्या : प्रकाश आंबेडकर
मुंबईतील आगरी-कोळी-भंडारी यासारख्या भूमिपुत्रांच्या गावठाणांच्या जमिनीचे मालमत्ता पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) त्यांच्या नावाने द्यावे आणि त्यांच्यावर झोपु योजना व समूह विकासाची बळजबरी न करता त्यांना स्वयंविकासाचा अधिकार राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी भारिप बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. त्याचबरोबर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने २३ फेब्रुवारीला दादर येथील शिवाजी पार्कवर ‘ओबीसी आरक्षण परिषद’ घेण्यात येणार असून ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५२ टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून कायदा करावा, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
खासगी कंपन्या व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये घटनात्मक आरक्षण लागू करावे. ओबीसी आरक्षणात कोणत्याही उच्चवर्णीय जातीस घुसखोरी करू देऊ नये. मंडल आयोगाची १०० टक्के अंमलबजावणी करावी. ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे. अर्थसंकल्पात ५२ टक्के ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
समुद्रावरील जलवाहतूक, पर्यटन, आधुनिक सागरी व्यापार, सागरी नोकऱ्या सागरी पोलीस, नौदल यामध्ये मच्छीमारांना ३० टक्के आरक्षण देण्याची गरजही आंबडेकर यांनी व्यक्त केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा गायकवाड अहवाल रद्द करावा, अशी मागणीही आंबेडकर यांनी केली आहे.
जागांबाबत काँग्रसने निर्णय घ्यावा
काँग्रेस जोपर्यंत संघाला घटनेच्या चौकटीत आणण्याचा आराखडा देत नाही तोवर काँग्रेसशी चर्चा नाही, याचा आंबेडकर यांनी पुनरुच्चार केला. त्याचबरोबर आम्हाला जागा किती सोडायच्या हे काँग्रेसने ठरवायचे आहे. अमोल पालेकर प्रकरणावर बोलताना आंबेडकर यांनी देशात सध्या अघोषित आणीबाणी असल्याची टीका केली. ट्विटरसारख्या कंपन्या भारतीय कायदे मानत नसतील संसदेच्या समितीला जुमानत नसतील तर अशा कंपन्यांना सरकारने टाळे लावावे. चीनने त्यांचे स्वत:चे समाज माध्यमांचे व्यासपीठ तयार केले, याकडे आंबेडकर यांनी लक्ष वेधले.