राज्यात लोकपालचा शोध सुरु : शोध समिती सक्रिय

Advertisements
Advertisements
Spread the love

अण्णा हजारे यांच्या उपोषणानंतर सरकारच्या कामाला गती


लोकपाल नियुक्तीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंचे आठवडाभर उपोषण चालले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त नियुक्तीबाबत अण्णांना ठोस आश्वासन दिल्याने त्यांचे उपोषण सोडवण्यात ते यशस्वी ठरले. दरम्यान, लोकपालचा शोधही आता सुरु करण्यात आला आहे. त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या निवड समितीच्या अध्यक्षाची नेमणूक करण्यात आली आहे. न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकपालची नियुक्ती होणार आहे. लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी जाहीरातही देण्यात आली असून अर्ज पाठवण्याची शेवटची तारीख २२ फेब्रुवारी आहे. ही जाहीरात गेल्या महिन्यात आठ सदस्यांच्या लोकपाल निवड समितीच्या बैठकीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

Advertisements

सुप्रीम कोर्टाचे विद्यमान अथवा सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश, न्यायाधीश, भ्रष्टाचारविरोधी नीती, लोकप्रशासन, सतर्कता, अर्थ आणि कायदा मंत्रालयात काम केलेल्या कमीत कमी २५ वर्षांचे निष्कलंक कारकीर्द असलेली कोणतीही व्यक्ती लोकपाल पदावर बसण्यास योग्य आहे. मात्र, लोकपालपदासाठी निवडूण आलेला लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, व्यावसायिक, कोणत्याही ट्रस्टचा सदस्य किंवा लाभाच्या पदावर असलेली व्यक्ती पात्र होत नाही. लोकपालचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असणार आहे. त्याचे वेतन हे भारताच्या सरन्यायाधीशांइतके असेल. अध्यक्ष बनल्यानंतर त्या व्यक्तीला सरकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या पदावर (राजकीयपदासह) प्राप्त करण्याची परवानगी नसेल तसेच सरकारमध्ये ती कोणत्याही लाभाच्या पद घेता येणार नाही. तसेच लोकपालपद सोडल्यानंतर संबंधीत व्यक्तीला पाच वर्षांसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक लढवण्यास बंदी असेल. या पदासाठी कमीत कमी वयोमर्यादा ४५ वर्षे असेल.

Advertisements
Advertisements

न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यांच्या लोकपाल निवड समितीमध्ये स्टेट बँकेच्या माजी अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य, प्रसार भारतीचे अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) प्रमुख ए. एस. किरणकुमार या सदस्यांचा समावेश आहे.

नियमांनुसार, लोकपाल कमिटीमध्ये एका अध्यक्षाशिवाय आठ सदस्य असतील. यामध्ये चार न्यायाधीशांचा समावेश असेल. लोकपाल निवडीसाठी दिलेल्या जाहीरातीनुसार, अनुसुचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्यांक आणि महिलांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असता कामा नये. निवडीनंतर अध्यक्ष आणि सदस्य पाच वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर कायम राहू शकतात.

आपलं सरकार